7月末燃起的“门多西诺复合大火”是加州历史上最大的一场野火，过火面积30万英亩，其中大多数是林地。加州面临的问题是如此规模的大火并非个例。
加州20起最大的野火中有15起是本世纪发生的。并且，该州记录上最具破坏性的大火中有6起发生在过去十个月内。
气候变化使火情更加恶化，让应对更加棘手。与此同时，特朗普政府继续采取狭隘商业利益优先的土地管理方式，但未采取任何火灾防控措施，对气候风险视而不见。
这些大火让加州全境水资源短缺这样一个长期存在的环境危机成为关注的焦点。围绕（深受气候变化影响的）供水管理的讨论如火如荼，因为这与加州居民和企业的未来前景息息相关。
1970年以来，美国西部的温度上升幅度是全球平均的2倍。今年7月是加州有记录以来最热的一个月份。据加州大学洛杉矶分校气候科学家丹尼尔·斯万说，加州近来一半的野火要归因于气候变化引起的极热天气。
斯万说：“供野火肆虐的林地……前所未有的干燥，去年冬天的低降水量、今夏的极度高温、再加上长期干旱的影响，共同造成了这一结果。”
根本原因
加州人口和经济的增长再加上糟糕的规划工作，使更多人和建筑面临风险。野火活跃度的增加意味着加州和其他州用于灭火的支出增加了，而留给防火的钱则减少了。
克林顿和奥巴马政府期间担任美国内政部副部长的大卫·海斯说：“如果你否认变化的复杂性和影响的显著性，你就不会拿出足够的资源对其作出反应。”
特朗普政府对于野火与气候变化之间的联系轻描淡写，这毫不奇怪。
现任内政部长莱恩·辛克一开始就否认二者的联系，然后接着说：“很清楚，夏季变长了，干旱更干、温度更高。毫无争议的是，已死和将死的树木成了大规模野火的驱动力……这就是各种不利因素共同导致的一场‘完美风暴’，无论你是否相信气候变化，都不会减轻政府林业主管部门的责任。”
对于辛克和特朗普政府的其他成员来说，气候变化的明显迹象给他们的工作平添了麻烦，因为他们要放宽环境法规来开创新的商机，而且通常是在之前受到保护的联邦土地上。
辛克将他的批评者们称为“环境恐怖主义”，这些人反对他“工业优先”的森林管理方式，很多人认为这种方式是对采伐者的救济。
特朗普用怪癖的风格对野火作出回应，抱怨稀缺的水资源用错了地方，建议应该把水“优先用于扑灭野火，而非保护濒危物种”。
但与其他用途相比，防火所需的水是微不足道的。加州消防员们已经说了有足够的水来灭火。
水归谁手
不过，特朗普总统的发言无意中引起了人们对加州和美国西部另一项危机的关注，气候变化让这个危机更加严重，一触即发：谁在使用稀缺的水资源，用来做什么？
气候变化使加州的水危机更加严峻，导致干旱期更长，同时使内华达山脉的积雪减少，而加州四分之三以上的淡水都来自内华达山脉的积雪。
Wednesday, December 12, 2018
Tuesday, November 27, 2018
بعض النساء لا يعتبرن ما حدث لهن اغتصابا ويلمن أنفسهن بسبب تناول الكثير من الكحوليات أو غير ذلك
وناهيك عن عدم وجود علاقة بين الفترة التي تمضي قبل إبلاغ شخص باعتداء
ومصداقيته، فهناك أيضا من العوامل الاجتماعية والنفسية ما يحول دون تمكن الضحية من استيعاب ما وقع لها على الفور.
وتقول بيترسون إن الذهن قد ينأى بنفسه عن الحدث لمساعدة صاحبه على تجاوز اللحظة، وإن عطل هذا قدرته على المقاومة. ومن المؤسف أن تلك الاستجابة تجعل الشخص غير قادر على إدراك وقوع الاغتصاب "فعلا" بحسب ما تعلمه أغلبنا - ولذا فإن النساء اللاتي لا يقاومن بشكل ظاهر "يكن أكثر إحجاما عن وصف ما تعرضن له بالاغتصاب".
ومن التصورات الأخرى الشائعة أن ضحية الاغتصاب دائما أنثى، ومن المؤلم حقا أن معظم الرجال الذين تعرضوا لانتهاك جنسي كأطفال، بل واغتصاب ككبار، لا يصفون ما وقع بهم كذلك. وطلبت دراسة أجرتها بيترسون وفريقها من 323 رجلا الإجابة على أسئلة على الإنترنت حول تجاربهم الجنسية، ووجدت أن 24 بالمئة فقط ممن تعرضوا لاغتصاب وهم كبار وصفوا ذلك بالاغتصاب.
يدرك ماثيو هايز (ليس اسمه الحقيقي)، ويعيش في ولاية كاليفورنيا، صعوبة استخدام كلمة "اغتصاب". لقد أدرك أن العلاقة التي كان بها في مقتبل العشرينات لم تكن طبيعية فقد كانت رفيقته تلجأ إلى تهديده، وليس إلى العنف البدني، من أجل ممارسة الجنس معه، لذا رفض في البداية وصف الأمر بالاغتصاب.
يشير هايز إلى ثلاثة أمثلة كانت فيها رفيقته في غير وعيها لتعاطيها مسكرا أو مخدرا وكانت تتصرف بشكل مخيف، قائلا: "في إحدى المرات ظلت تضرب نفسها حتى ألبي طلبها بممارسة الجنس، وفي مرة أخرى أشهرت سكينا وقالت إنها ستضرب بها نفسها طوال الليل لو لم أمارس الجنس معها، والمرة الثالثة هددتني بعد أن أشهرتْ مسدسا بأن 'شيئا سيحدث' لو لم أطاوعها".
ومضى عام كامل بعد أن انتهت العلاقة حين تحدث هايز لصديق راعه ما سمعه فأدرك حينها أن ما وقع كان أكثر من مجرد احتيال بل هو اغتصاب، لكن التجربة التي مر بها هايز لا تتفق بالطبع مع التصور المعهود للاغتصاب، فهو ليس امرأة.
وهناك العديد من المواقف التي تخالف تصور الضحية نفسها عن الاغتصاب، فقد وجدت بيترسون وزميلتها شارلين مولينهارد خلال دراسة حالات 77 طالبة بالجامعة تعرضن لاختراق مهبلي دون موافقتهن، أسبابا عدة لعدم وصف الطالبات ما حدث بالاغتصاب، ومنها:
•وصف المغتصب لا ينطبق على المهاجم ("لقد كان صديقي وهو شخص محبوب من الجميع")
•سلوك الضحية ربما لا يتفق مع المقبول ("كان خطأي لقد استبد بي السكر")
•لم يكن هناك عنف بدني من جانبه وأنا لم أقاوم ("لم يوسعني ضربا"
كما يعكس تفاوت القوانين الأعراف الاجتماعية المتباينة، ما يجعل الضحية غير قادرة على إدراك تعرضها للاغتصاب.
وتتمثل الصورة النمطية للاغتصاب "الحقيقي" في أن يلج ذكر غريب عنوة امرأة مقاومة في مكان عام. وحين يقع اعتداء جنسي بخلاف تلك الصورة يصعب على الضحية إدراك أنه كذلك، إذ يصنف العقل التجارب وفق ما تعلمه من أوصاف من بيئته المحيطة.
لكن إحدى أكبر المشاكل في هذا التصور تكمن ببساطة في أنه يجافي الحقيقة، فالاغتصاب يحدث بأشكال عدة وظروف مختلفة، بل أغلب ما يحدث من اغتصاب لا يأتي من غريب يوقع بضحيته في شارع مظلم!
وقد أظهرت دراسة أجريت عام 2016، وشملت كافة حالات الاغتصاب المبلغ عنها لجهة مركزية بالشرطة البريطانية على مدى عامين، أن 400 حادث اغتصاب لم يكن بينها حادث واحد يتفق والتصور السابق لرجل غريب يحمل سلاحا ويغتصب امرأة تقاومه بمكان عام تحت جنح الظلام.
فمثلا يكثر ألا تقاوم ضحية الاغتصاب بشكل ظاهر، إما لغيابها عن الوعي أو لرعبها الذي يجعلها بلا حراك، إذ ذكر 70 بالمئة من نساء لجأن لمراكز متخصصة في إسعاف حالات الاغتصاب في استوكهولم أنهن أصبن بالشلل المؤقت جراء الخوف، وذلك وفق دراسة أجريت عام 2017، ولم يكن ذلك طبعا قبولا منهن بل جاءت ردة الفعل على نحو بيولوجي معتاد في حال التعرض للخطر.
كما يشيع أيضا عرض الشعور بالانفصال عن الجسم، وهو الأمر الذي مرت به ماريسا كوربل إبان التعرض للتهديد. وتقول زوي بيترسون، متخصصة في علم النفس السريري ورئيسة مبادرة معهد كينزي لأبحاث الاعتداء الجنسي التابع لجامعة إنديانا: "من الشائع حين يتعرض المرء لتجربة أليمة لا مناص منها أن يلجأ لمهرب نفسي"
وتقول بيترسون إن الذهن قد ينأى بنفسه عن الحدث لمساعدة صاحبه على تجاوز اللحظة، وإن عطل هذا قدرته على المقاومة. ومن المؤسف أن تلك الاستجابة تجعل الشخص غير قادر على إدراك وقوع الاغتصاب "فعلا" بحسب ما تعلمه أغلبنا - ولذا فإن النساء اللاتي لا يقاومن بشكل ظاهر "يكن أكثر إحجاما عن وصف ما تعرضن له بالاغتصاب".
ومن التصورات الأخرى الشائعة أن ضحية الاغتصاب دائما أنثى، ومن المؤلم حقا أن معظم الرجال الذين تعرضوا لانتهاك جنسي كأطفال، بل واغتصاب ككبار، لا يصفون ما وقع بهم كذلك. وطلبت دراسة أجرتها بيترسون وفريقها من 323 رجلا الإجابة على أسئلة على الإنترنت حول تجاربهم الجنسية، ووجدت أن 24 بالمئة فقط ممن تعرضوا لاغتصاب وهم كبار وصفوا ذلك بالاغتصاب.
يدرك ماثيو هايز (ليس اسمه الحقيقي)، ويعيش في ولاية كاليفورنيا، صعوبة استخدام كلمة "اغتصاب". لقد أدرك أن العلاقة التي كان بها في مقتبل العشرينات لم تكن طبيعية فقد كانت رفيقته تلجأ إلى تهديده، وليس إلى العنف البدني، من أجل ممارسة الجنس معه، لذا رفض في البداية وصف الأمر بالاغتصاب.
يشير هايز إلى ثلاثة أمثلة كانت فيها رفيقته في غير وعيها لتعاطيها مسكرا أو مخدرا وكانت تتصرف بشكل مخيف، قائلا: "في إحدى المرات ظلت تضرب نفسها حتى ألبي طلبها بممارسة الجنس، وفي مرة أخرى أشهرت سكينا وقالت إنها ستضرب بها نفسها طوال الليل لو لم أمارس الجنس معها، والمرة الثالثة هددتني بعد أن أشهرتْ مسدسا بأن 'شيئا سيحدث' لو لم أطاوعها".
ومضى عام كامل بعد أن انتهت العلاقة حين تحدث هايز لصديق راعه ما سمعه فأدرك حينها أن ما وقع كان أكثر من مجرد احتيال بل هو اغتصاب، لكن التجربة التي مر بها هايز لا تتفق بالطبع مع التصور المعهود للاغتصاب، فهو ليس امرأة.
وهناك العديد من المواقف التي تخالف تصور الضحية نفسها عن الاغتصاب، فقد وجدت بيترسون وزميلتها شارلين مولينهارد خلال دراسة حالات 77 طالبة بالجامعة تعرضن لاختراق مهبلي دون موافقتهن، أسبابا عدة لعدم وصف الطالبات ما حدث بالاغتصاب، ومنها:
•وصف المغتصب لا ينطبق على المهاجم ("لقد كان صديقي وهو شخص محبوب من الجميع")
•سلوك الضحية ربما لا يتفق مع المقبول ("كان خطأي لقد استبد بي السكر")
•لم يكن هناك عنف بدني من جانبه وأنا لم أقاوم ("لم يوسعني ضربا"
لا يمكن للكثيرين التثبت من أن ما وقع لهم كان اغتصابا "فعلا"، فتعريف الاغتصاب، قانونا، يختلف بين بلد وآخر، وأحيانا بين إقليم أو ولاية داخل نفس البلد. ففي الولايات المتحدة نجد أن ولاية ميزوري تحدد سن الموافقة على ممارسة الجنس بـ 14 عاما (على ألا يزيد عمر الطرف الآخر عن عشرين عاما)، أما في ولاية إلينوي المجاورة فسن الموافقة على ممارسة الجنس هو 17 عاما.
كما يعكس تفاوت القوانين الأعراف الاجتماعية المتباينة، ما يجعل الضحية غير قادرة على إدراك تعرضها للاغتصاب.
وتتمثل الصورة النمطية للاغتصاب "الحقيقي" في أن يلج ذكر غريب عنوة امرأة مقاومة في مكان عام. وحين يقع اعتداء جنسي بخلاف تلك الصورة يصعب على الضحية إدراك أنه كذلك، إذ يصنف العقل التجارب وفق ما تعلمه من أوصاف من بيئته المحيطة.
لكن إحدى أكبر المشاكل في هذا التصور تكمن ببساطة في أنه يجافي الحقيقة، فالاغتصاب يحدث بأشكال عدة وظروف مختلفة، بل أغلب ما يحدث من اغتصاب لا يأتي من غريب يوقع بضحيته في شارع مظلم!
وقد أظهرت دراسة أجريت عام 2016، وشملت كافة حالات الاغتصاب المبلغ عنها لجهة مركزية بالشرطة البريطانية على مدى عامين، أن 400 حادث اغتصاب لم يكن بينها حادث واحد يتفق والتصور السابق لرجل غريب يحمل سلاحا ويغتصب امرأة تقاومه بمكان عام تحت جنح الظلام.
فمثلا يكثر ألا تقاوم ضحية الاغتصاب بشكل ظاهر، إما لغيابها عن الوعي أو لرعبها الذي يجعلها بلا حراك، إذ ذكر 70 بالمئة من نساء لجأن لمراكز متخصصة في إسعاف حالات الاغتصاب في استوكهولم أنهن أصبن بالشلل المؤقت جراء الخوف، وذلك وفق دراسة أجريت عام 2017، ولم يكن ذلك طبعا قبولا منهن بل جاءت ردة الفعل على نحو بيولوجي معتاد في حال التعرض للخطر.
كما يشيع أيضا عرض الشعور بالانفصال عن الجسم، وهو الأمر الذي مرت به ماريسا كوربل إبان التعرض للتهديد. وتقول زوي بيترسون، متخصصة في علم النفس السريري ورئيسة مبادرة معهد كينزي لأبحاث الاعتداء الجنسي التابع لجامعة إنديانا: "من الشائع حين يتعرض المرء لتجربة أليمة لا مناص منها أن يلجأ لمهرب نفسي"
Thursday, November 8, 2018
لم يعد البحر مكانا آمنا للنساء
درست الهندسة في جامعة دمشق، ثم انتقلت لإكمال دراستها في جامعة النهرين في بغداد. تعمل في مجال الهندسة الطبية. عام 2015 ، أصدرت رواية عن فتاة عراقية سكنت في دمشق، وعام 2017 أصدرت كتابا يضم قصصا عن أشخاص أصيبوا
بالسرطان داخلي طفلة تأبى أن تكبر، أطلق العنان لها كي لا تهرم الروح ويتعب
القلب. لا أدّخر وقتا ً كلما كان الجو جميلاً بعد صيف حارق طويل لأذهب مع
الأهل والأصدقاء لقضاء يوم مُميّز بعيداً عن روتين الحياة والأخبار
والتفجيرات؛ حيث تسرقنا الطبيعة من كل هذا.
مكاني المفضل هو "جزيرة بغداد"، التي كانت قد تحولت إلى معسكر يقيم فيه الجنود الأمريكيون، وبعد خروجهم عادت حديقة عامة جميلة رغم كل ما حفرته الطلقات على جدران مبانيها.
نفتقد في بغداد توفر حدائق ومنتزهات عامة، وبسبب الجو الحار أصبح خيار الجميع الذهاب للمطاعم والمولات التي يتزايد عددها يوماً بعد يوم. وفي تلك الشهور القليلة من السنة حين يصبح الجو جميلا نحتاج لشيء من السكينة، ولكن لا يكون أمامنا سوى خياريَن: منتزه الزوراء، وجزيرة بغداد السياحية؛ الأول في جانب الكرخ والثانية في جانب الرصافة.
في جزيرة بغداد تمتد ُبساتين النخيل الذي أُعيدت زراعة الكثير منه بدل الذي أحرقته الصواريخ. أعيد ترميم المكان عام 2015 وتمت تهيئة مناطق للشواء وأخرى للجلوس علماً أن المكان كان فيه مطاعم ومسرح وبيوت سياحية لم يعاد تعميرها بعد ولا تزال مهجورة.
طبخنا الدولمة والبرياني، وأخذنا سمكا للشوي، وفور وصولنا جلسنا في مكاننا المعتاد أمام البحيرة. ذهبت مع أخواتي البنات الأصغر سنا لركوب الدراجات الهوائية؛ عدنا أطفالا ً بذاكرتنا إلى حيّنا القديم. كنا نخرج مع أطفال المنطقة نلعب بالشارع سوياً ونتسابق بالدراجات الهوائية. كانت أكبر مخاوفنا آنذاك عودة أبي ليقول حان موعد النوم. واليوم أكبر مخاوفي أن بغداد أصبحت ساحة مفتوحة بغياب قانون فعلي لذلك نخاف من مستقبل مجهول ينتظرنا، لكننا نستمر مع كثير من الأمل.
أنظر إلى أختي الأصغر التي ولدت عام 2003 - عام الغزو - وأتذكر كيف كنا نخاف عليها حتى من الوقوف عند باب البيت ومن التحدث مع الغرباء خشية احتمال خطفها؛ نخاف عليها من يوم يبدأ جميلاً بشمس مشرقة، وبعد قليل قد يحدث انفجار بسيط فتهب عاصفة تسرق عمر الأوراق اليانعة المتشبثة بالأشجار والتي كانت تنتظر أياماً جديدة بكل أمل.
سرق منا المجتمع وظروف الحياة فيه حرية التصرف كأطفال؛ وحرية تنقل الفتيات والنساء بالدراجة بشكل عادي في الشارع بسبب ظروف أمنية سيئة ولتجنب التعرض لبعض المضايقات. هذا المنتزه هو متنفسنا الوحيد، وعندما أنظر لأختي الأصغر أرى أننا كنا أفضل حالا منها بكثير.
أعود لتعليمها ركوب الدراجة والسباق معها حتى نهاية الشارع الطويل الذي تحتضن أشجار البرتقال والنارنج جانبيه، وتمد أغصانها عاليا لتحجب الشمس عنا قليلا. من غرس هذه الأشجار؟ ما دينه ما طائفته؟ هل تسأل الأشجار بعضها أسئلة كهذه؟ إن غرسنا أنواعا مختلفة من الشجر قرب بعض، هل يمكن أن تحتضن بعضها وهي مختلفة؟ لا أعلم ما إذا كنا وحدنا - نحن البشر - من يعاني عقدة الاختلاف أم أنها صفة جميع مخلوقات الله.
هنا في المنتزه، أرى من يلعب الكرة، ومن يستمع للأغاني الشعبية، ومن يرقص على أنغامها بعفوية تاركاً بشاعة ما يحدث خلفه لساعات ولو قليلة، بشاعة الواقع الاقتصادي والأمني الذي يعيشه العراقي يوميا. تذكرت الوضع قبل سنين؛ انفجارات مفاجئة في المناطق الشعبية المكتظة بالناس بعد دخول عناصر تنظيم داعش، أتذكر خوف الناس منهم، ونزوح عدد كبير من سكان المحافظات الأخرى لبغداد مما تسبب بأزمة في العاصمة، إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار. حمدت الله أننا اليوم بحال أفضل.
ذهبنا لشراء حلوى "غزل البنات" من العربة المارة، تناولناها ونحن نواصل مسيرنا نحو البحيرة، مستمتعين بمنظر الغروب. أغمض عيني وأدعو الله أن تقف اللحظة هنا، دون خوف من الغد الذي نجهل بعيداً عن كل ما مضى. كلما آتي إلى هنا، أشعر أنّ كل شيء سيمضي. لكني أسمع صوت أبي، الذي رحل، يقول لي: "بغداد تبقى جميلة كما هي، وتزداد كل يوم جمالاً وسحراً. تعلمنا القوة والصمود وعدم الاستسلام، فلا تستسلمي".
تعودنا ونحن في إحدى النزهات أن نسمع صوت انفجار، فنترحم عمن مات ونكمل حياتنا، تعودنا أن نرى خطي الحياة والموت يسيران بشكل متواز. ربما أصبح الموت رفيق الحياة الدائم، وقتل داخلنا إحساس الرهبة منه لشدة قربه منا.
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مكاني المفضل هو "جزيرة بغداد"، التي كانت قد تحولت إلى معسكر يقيم فيه الجنود الأمريكيون، وبعد خروجهم عادت حديقة عامة جميلة رغم كل ما حفرته الطلقات على جدران مبانيها.
نفتقد في بغداد توفر حدائق ومنتزهات عامة، وبسبب الجو الحار أصبح خيار الجميع الذهاب للمطاعم والمولات التي يتزايد عددها يوماً بعد يوم. وفي تلك الشهور القليلة من السنة حين يصبح الجو جميلا نحتاج لشيء من السكينة، ولكن لا يكون أمامنا سوى خياريَن: منتزه الزوراء، وجزيرة بغداد السياحية؛ الأول في جانب الكرخ والثانية في جانب الرصافة.
في جزيرة بغداد تمتد ُبساتين النخيل الذي أُعيدت زراعة الكثير منه بدل الذي أحرقته الصواريخ. أعيد ترميم المكان عام 2015 وتمت تهيئة مناطق للشواء وأخرى للجلوس علماً أن المكان كان فيه مطاعم ومسرح وبيوت سياحية لم يعاد تعميرها بعد ولا تزال مهجورة.
طبخنا الدولمة والبرياني، وأخذنا سمكا للشوي، وفور وصولنا جلسنا في مكاننا المعتاد أمام البحيرة. ذهبت مع أخواتي البنات الأصغر سنا لركوب الدراجات الهوائية؛ عدنا أطفالا ً بذاكرتنا إلى حيّنا القديم. كنا نخرج مع أطفال المنطقة نلعب بالشارع سوياً ونتسابق بالدراجات الهوائية. كانت أكبر مخاوفنا آنذاك عودة أبي ليقول حان موعد النوم. واليوم أكبر مخاوفي أن بغداد أصبحت ساحة مفتوحة بغياب قانون فعلي لذلك نخاف من مستقبل مجهول ينتظرنا، لكننا نستمر مع كثير من الأمل.
أنظر إلى أختي الأصغر التي ولدت عام 2003 - عام الغزو - وأتذكر كيف كنا نخاف عليها حتى من الوقوف عند باب البيت ومن التحدث مع الغرباء خشية احتمال خطفها؛ نخاف عليها من يوم يبدأ جميلاً بشمس مشرقة، وبعد قليل قد يحدث انفجار بسيط فتهب عاصفة تسرق عمر الأوراق اليانعة المتشبثة بالأشجار والتي كانت تنتظر أياماً جديدة بكل أمل.
سرق منا المجتمع وظروف الحياة فيه حرية التصرف كأطفال؛ وحرية تنقل الفتيات والنساء بالدراجة بشكل عادي في الشارع بسبب ظروف أمنية سيئة ولتجنب التعرض لبعض المضايقات. هذا المنتزه هو متنفسنا الوحيد، وعندما أنظر لأختي الأصغر أرى أننا كنا أفضل حالا منها بكثير.
أعود لتعليمها ركوب الدراجة والسباق معها حتى نهاية الشارع الطويل الذي تحتضن أشجار البرتقال والنارنج جانبيه، وتمد أغصانها عاليا لتحجب الشمس عنا قليلا. من غرس هذه الأشجار؟ ما دينه ما طائفته؟ هل تسأل الأشجار بعضها أسئلة كهذه؟ إن غرسنا أنواعا مختلفة من الشجر قرب بعض، هل يمكن أن تحتضن بعضها وهي مختلفة؟ لا أعلم ما إذا كنا وحدنا - نحن البشر - من يعاني عقدة الاختلاف أم أنها صفة جميع مخلوقات الله.
هنا في المنتزه، أرى من يلعب الكرة، ومن يستمع للأغاني الشعبية، ومن يرقص على أنغامها بعفوية تاركاً بشاعة ما يحدث خلفه لساعات ولو قليلة، بشاعة الواقع الاقتصادي والأمني الذي يعيشه العراقي يوميا. تذكرت الوضع قبل سنين؛ انفجارات مفاجئة في المناطق الشعبية المكتظة بالناس بعد دخول عناصر تنظيم داعش، أتذكر خوف الناس منهم، ونزوح عدد كبير من سكان المحافظات الأخرى لبغداد مما تسبب بأزمة في العاصمة، إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار. حمدت الله أننا اليوم بحال أفضل.
ذهبنا لشراء حلوى "غزل البنات" من العربة المارة، تناولناها ونحن نواصل مسيرنا نحو البحيرة، مستمتعين بمنظر الغروب. أغمض عيني وأدعو الله أن تقف اللحظة هنا، دون خوف من الغد الذي نجهل بعيداً عن كل ما مضى. كلما آتي إلى هنا، أشعر أنّ كل شيء سيمضي. لكني أسمع صوت أبي، الذي رحل، يقول لي: "بغداد تبقى جميلة كما هي، وتزداد كل يوم جمالاً وسحراً. تعلمنا القوة والصمود وعدم الاستسلام، فلا تستسلمي".
تعودنا ونحن في إحدى النزهات أن نسمع صوت انفجار، فنترحم عمن مات ونكمل حياتنا، تعودنا أن نرى خطي الحياة والموت يسيران بشكل متواز. ربما أصبح الموت رفيق الحياة الدائم، وقتل داخلنا إحساس الرهبة منه لشدة قربه منا.
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Thursday, September 27, 2018
首届“全球中国对话”活动报导
首届“全球中国对话”于2014年12月17日在伦敦伦敦金融城心脏地带的资本俱乐部（ ）举行，全球中国比较研究会会长常向群教授主持了这一活动（左图）。首届全球中国对话的主题为：中国现代化进程的经验教训与其它发展中国家和地区之比较。该活动是由全球中国比较研究会（ ）和全球青年企业家协会（ ）联合主办，并得到国内外多家单位的赞助，来自学术界、智库和企业的40余人应邀参加了开坛仪式（右图）。是(中图自左至右): 伦敦政治经济学院人类学教授、著名中国专家王斯福教授，英国社科院院士、德国波恩大学高研院院士马丁•阿尔布劳教授，欧洲改革中心
主任查尔斯•格兰特先生，中国东北师范大学马克思主义学部副部长郭凤志教授，中国驻英国大使馆
文化处公使衔参赞项晓炜先生，英籍华人作家、记者，慈善机构“母爱桥”创办者薛欣然女士，以及青年企业家协会 会长，英国 集团总裁郝斐先生。办中英文化交流年。根据双方协议，上半年英国在中国举办文化季，下半年中国在英国举办文化季，其活动的特点是创造性。英国学术界希望我们能够深化中英两国之间的文化交流，鼓励对共同关心的问题的自由交流提供平台。今年是中国中国近代启蒙思想家严复诞辰160周年，他不仅将许多英国社会科学著作及观念介绍到中国，还发起了现代化的运动，因此，回顾一百多年来中国现代化曲折历程，并将中国现代化运动和世界各国的现代化运动做一比较，将可能成为世界各国政府、学术界和各界共同关心的问题。目前我们正在和很多学术领域的有影响力学者合作，我们希望明年10月能够在伦敦举办以中国与全球现代化问题比较研究为主题的论坛。着学者专家们分别从全球、欧洲、中国、民间和企业家视野谈了他们的看法。马丁·阿尔布劳教授（左一）首先从欧洲现代化概念的起源加以回应，他说，历史上“现代”的概念发生了很多变化，到18世纪变得更重要了，当时东西方关系已经进入一个关键性的阶段：传教士将西方科学介绍到中国，并而将中国伦理学等介绍到西方国家。其实，“现代化”与资本主义无关，“现代的”的意思就是“合理的”、“理性的”，是人类寻找共同的人道 ），它是我们当下全球治理的基础。从全球治理的角度上看，中国是最年轻的贡献者，中华文明正在摆脱西方的阴影，一起加入到人类的文明进程之中，共建一个普遍的全球化人类社会。查尔斯·格兰特先生 （左二）首先坦诚地指出，虽然全球治理是一个好主意，即世界各国间的关系是按照谈判和法规规矩处理的，但是目前其况状并不好，他列举了世界贸易组织、20国集团、安理会、北约等国际组织，认为他们都是“清谈俱乐部”。他说，他曾经写过一本书，对俄罗斯和中国在全球治理作了比较，注意到中国想遵守全球治理的经济机构，例如，它很早加入世界贸易组织，也是对全球金融体系进行监管的金融稳定委员会的参与成员，并对全球安全治理采取谨慎的态度。郭凤志教授（中）认为，中国的现代化对内要实现人民生活水平不断改善的目标，对外要解决在世界比较中我们相对落后问题。在经济全球化条件下中国的现代化己经置于全球化背景中，一切发展问题只能在全球背景下去思考，发展能力和发展质量也只能在世界比较中得到评价。薛欣然女士（右二）通过对她在英国BBC和《卫报》以及创办“母爱桥”所扮演的作家、记者和志愿者的角色，以及在英国和世界许多国家的体验，就中国与英与世界国家的差异提出了三个问题：（1）“先理解再思考，还是先思考再理解”；（2）“人类历史及其秩序的根基和型塑是家庭还是宗教？”（3）
“全球化还是英语国家化？“ 她从家庭到社会举例说明每个国家和社会有自己的优秀的价值观，并借此机会发文，世界能够从中国学到什么，学到多少？郝斐先生(右一)也讲了三点，他首先倒过来说作为华人企业家，他向英国企业家学到了企业的社会责任的精神，不是简单的纳税、雇员等，而是其组成和内涵，认为这是企业吸引人才、提高凝聚力、增加品牌认可和确保可持续性发展的关键因素之一；然后，他通过中国与欧洲的互联网企业发展状况的比较，指出中国在这一领域远远优于欧洲的原因在于中国人有努力改变自己生活方式的活力；最后，他通过中国与英国的语言习惯和教育体制的比较指出差异的存在，提出，”让我们在一起，求同存异“。
Tuesday, September 11, 2018
大量哺乳动物濒临灭绝危险
路透社》报道，世界自然保护联盟的统计调查显示，狩猎活动和栖息地遭破坏导致世界上 四分之一的哺乳动物濒临灭绝的威胁。
此调查为该联盟发布的权威性"红色濒危物种"名单报告中的一部分，是至今为止最全面的有关研究。该报告显示，科学分析的 个物种中，1,139濒临灭绝的危险。
一些最濒危的陆地哺乳动物在亚洲，
这一研究还表明，包括欧洲野牛和北美黑足鼬在内的5%的物种由于
上海同济大学海洋地质学教授兼中国科学院院士的汪品先在路透社全
另有一些科学家则认为高层建筑仅导致轻微的地面下沉，
上海同济大学海洋地质学教授兼中国科学院院士的汪品先在路透社全
另有一些科学家则认为高层建筑仅导致轻微的地面下沉，
于庆泰说，"对于哥本哈根谈判的进程，我个人看法非常悲观，事态发展十分艰难，进展十分缓慢。" 他解释说，在初步谈判中，发达国家未能按照承诺对发展中国家提供科技和金融支持。
中国日益增加的温室气体排放量即将超过美国，促使发达国家和有关专家要求中国为排放设强制性的上限目标。2009年12月在丹麦哥本哈根召开的会议将就《京都议定书》的后续协议展开讨论。
《京都议定书》没有为中国和其他发展中国家设排放上限
此调查为该联盟发布的权威性"红色濒危物种"名单报告中的一部分，是至今为止最全面的有关研究。该报告显示，科学分析的 个物种中，1,139濒临灭绝的危险。
一些最濒危的陆地哺乳动物在亚洲，
这一研究还表明，包括欧洲野牛和北美黑足鼬在内的5%的物种由于
据《路透社》报道，有研究指出，上海的众多高层建筑可能会造成其沼泽地面下沉得更快，使沿海城市更容易受到海平面上升的影响。
上海位于亚洲最长河流长江入海口附近的低洼冲积平原上。上海同济大学海洋地质学教授兼中国科学院院士的汪品先在路透社全
另有一些科学家则认为高层建筑仅导致轻微的地面下沉，
据《路透社》报道，有研究指出，上海的众多高层建筑可能会造成其沼泽地面下沉得更快，使沿海城市更容易受到海平面上升的影响。
上海位于亚洲最长河流长江入海口附近的低洼冲积平原上。上海同济大学海洋地质学教授兼中国科学院院士的汪品先在路透社全
另有一些科学家则认为高层建筑仅导致轻微的地面下沉，
于庆泰说，"对于哥本哈根谈判的进程，我个人看法非常悲观，事态发展十分艰难，进展十分缓慢。" 他解释说，在初步谈判中，发达国家未能按照承诺对发展中国家提供科技和金融支持。
中国日益增加的温室气体排放量即将超过美国，促使发达国家和有关专家要求中国为排放设强制性的上限目标。2009年12月在丹麦哥本哈根召开的会议将就《京都议定书》的后续协议展开讨论。
《京都议定书》没有为中国和其他发展中国家设排放上限
Monday, September 3, 2018
चीन से यारी श्रीलंका के लिए क्यों बन रही दुश्वारी
5 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति
रहे महिंदा राजपक्षे को देश में 30 साल से जारी गृह युद्ध को ख़त्म करने का
श्रेय तो दिया ही जाता है, लेकिन श्रीलंका क़र्ज़ के बोझ तले जिस क़दर दबा
है उसका श्रेय भी राजपक्षे को ही दिया जाता है.
राजपक्षे के बारे में कहा जाता है कि चीन के लिए उनका ज़्यादातर मामलों में एक ही जवाब होता था- हां.
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का कहना है, ''चीनी क़र्ज़ और महत्वाकांक्षी पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए महिंदा राजपक्षे का जवाब हमेशा 'हां' रहा. हम्बनटोटा पोर्ट पर हुई स्टडी का कहना था कि यह बनने के बाद भी काम नहीं कर पाएगा, लेकिन राजपक्षे का जवाब चीन के लिए 'हां' रहा. भारत से श्रीलंका हमेशा क़र्ज़ लेता रहा है और जब भारत ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने से इनकार कर दिया तब भी राजपक्षे ने चीन के लिए 'हां' कहा. राजपक्षे के कार्यकाल में चीनी क़र्ज़ बेशुमार बढ़ा है.''
एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार, ''हम्बनटोटा पोर्ट का निर्माण चीन की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी हार्बर इंजीनियरिंग ने किया है. यह पोर्ट पूर्वानुमान के मुताबिक़ फ़ेल ही रहा है. इस पोर्ट के बगल का समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्ततम मार्ग है और यहां से दसियों हज़ार जहाज़ गुजरते हैं, जबकि 2012 में हम्बनटोटा से महज़ 34 जहाज़ गुज़रे और आख़िरकार पोर्ट भी चीन का ही हुआ.''
2015 में तो राजपक्षे श्रीलंका की सत्ता से विदा हो गए, लेकिन नई सरकार उनके लिए कर्ज़ को चुकाने की मुश्किलों से जूझ रही है. क़र्ज़ नहीं चुकाने के कारण ही चीन से महीनों बातचीत के बाद श्रीलंका को पोर्ट के साथ 15000 एकड़ ज़मीन भी उसे सौंपनी पड़ी थी. रीलंका ने चीन को जो इलाक़ा सौंपा है वो भारत से महज़ 100 मील की दूरी पर है. भारत के लिए इसे सामरिक रूप से ख़तरा बताया जा रहा है.
श्रीलंका एक बार फिर चीन से कर्ज़ लेने जा रहा है. यह क़र्ज़ 2018 की आख़िरी तिमाही में श्रीलंका को मिलेगा. 2019 की शुरुआत से ही श्रीलंका को क़र्ज़ का भुगतान करना है और ये उसी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है.
बिज़नेस टाइम्स के अनुसार 2019 से 2022 तक हर साल श्रीलंका को चार अरब डॉलर विदेशी क़र्ज़ चुकाने हैं. संडे टाइम्स के अनुसार श्रीलंका पर 2017 में कुल विदेशी क़र्ज़ 55 अरब डॉलर हो गया है.
निक्केई एशियन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका चीन से 1.25 अरब डॉलर का नया क़र्ज़ लेकर ख़ुद को उसके हवाले ही कर रहा है. दक्षिण एशियाई देशों में चीन पहले से ही सबसे बड़ा क़र्ज़दाता है. के अनुसार श्रीलंका का केंद्रीय बैंक चीन के समकक्ष पीपल्स बैंक ऑफ़ चाइना से 25 करोड़ डॉलर की क़ीमत का पांडा बॉण्ड (ऐसा बॉण्ड जो सीधे तौर पर चीन का केंद्रीय बैंक जारी नहीं करता, परन्तु निगरानी रखता है) जारी करवाने में लगा है.
इसके अलावा श्रीलंका पहले ही चीन के व्यावसायिक बैंकों से एक अरब डॉलर का क़र्ज़ ले चुका है. श्रीलंका के केंद्रीय बैंक का कहना है कि पश्चिम के अंतरराष्ट्रीय क़र्ज़दाताओं की तुलना में चीनी लोन ज़्यादा सुलभ है. निक्केई एशियन रिव्यू के अनुसार इसकी पहली किस्त 50 करोड़ डॉलर इस हफ़्ते के आख़िर तक आ जाएगी.
श्रीलंका को अंतरराष्ट्रीय सॉवरन बॉण्ड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य विकल्पों की तुलना में चीन से क़र्ज़ लेना ज़्यादा रास आ रहा है. दूसरी तरफ़ दुनिया भर के विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में अभी 8.5 अरब डॉलर की रक़म ही बची है और उसे सोच-समझकर क़दम उठाना चाहिए. ज़ाहिर है श्रीलंका के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में जो रक़म बची है वो उसकी ज़रूरतों (आयात भुगतान और अन्य ज़रूरतें ) पूरी तरह से अपर्याप्त है. माचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार 2019 से 2023 के बीच श्रीलंका के 17 अरब डॉलर के विदेशी क़र्ज़ की अवधि पूरी हो जाएगी और उसे किसी भी सूरत में इसे चुकाना होगा. ये क़र्ज़ चीन, जापान, भारत और विश्व बैंक समेत एशियन डिवेलपमेंट बैंक के हैं.
श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के चेयरमैन इंद्रजीत कुमारस्वामी का कहना है कि उन्होंने डॉलर के प्रभुत्व वाले अंतरराष्ट्रीय बॉण्डों के सहारे पैसे जुटाने की पारंपरिक राह को नहीं चुना है. इंद्रजीत का कहना है कि यह फ़ैसला विदेशी क़र्ज़ को संचालित करने का अच्छा तरीक़ा है.
कुमारस्वामी ने निक्केई एशियन रिव्यू से कहा, ''श्रीलंका को अगले साल से चार अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा का क़र्ज़ चुकाना है. हमारा क़र्ज़ चुनौतीपूर्ण है पर हम मैनेज कर लेंगे.''
श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 87 अरब डॉलर की है और चालू खाते का घाटा जीडीपी का 2.2 फ़ीसदी है. कुमारस्वामी का कहना है कि श्रीलंका पर क़र्ज़ उसकी जीडीपी का 77 फ़ीसदी है. रीलंका का यह अनुपात पड़ोसी देश भारत, पाकिस्तान, मलेशिया और थाईलैंड से ज़्यादा है. श्रीलंका पर कुल 55 अरब डॉलर के विदेशी क़र्ज़ में चीन का 10 फ़ीसदी, जापान का 12 फ़ीसदी, एशियन डिवेलपमेंट बैंक का 14 फ़ीसदी और विश्व बैंक का 11 फ़ीसदी है.
श्रीलंका पर बढ़ते क़र्ज़ को लेकर कहा जा रहा है वो अपने सिर पर बदनामी ले रहा है. कई विश्लेषकों का मानना है कि श्रीलंका चीनी डिज़ाइन के क़र्ज़ के जाल में फँसता जा रहा है.
इस बात की आशंका तब और बढ़ गई जब श्रीलंका क़र्ज़ चुकाने में नाकाम हो गया और उसे अपना हम्बनटोटा पोर्ट चीन को सौ साल के पट्टे पर सौंपना पड़ा.
महिंदा राजपक्षे को ही चीन के लिए दरवाज़ा खोलने का ज़िम्मेदार माना जाता है. राजपक्षे 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे थे.
उनके कार्यकाल के आख़िरी साल में चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट, एक नया एयरपोर्ट, एक कोल पावर प्लांट और सड़क के निर्माण में 4.8 अरब डॉलर का निवेश किया था. 2016 के आते-आते यह क़र्ज़ 6 अरब डॉलर का हो गया.
राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना की गठबंधन सरकार में श्रीलंका पर क़र्ज़ का बोझ और बढ़ा है. सिरीसेना चार सालों से सत्ता में हैं और विदेशी निवेश न के बराबर आया है. 2017 में श्रीलंका में केवल 1.7 अरब डॉलर का ही विदेश निवेश आया.
इसकी एक वजह यह है कि यहां की सरकार व्यापार की सुगमता में अपनी रैंकिंग सुधारने में नाकाम रही है. श्रीलंका सुलभ व्यापार के दृष्टिकोण से दुनिया भर में 111वें नंबर पर है.
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का कहना है कि चीन क़र्ज़ को रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार वो उन देशों में अपने आर्थिक हितों को क़र्ज़ देकर साध रहा है.
इस रिपोर्ट में कहा गया है, ''चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी महत्वाकांक्षी योजना 'वन बेल्ट वन रोड' में आसपास के देशों को क़र्ज़ का लालच देकर शामिल कर रहे हैं.''
चीन और श्रीलंका के बीच संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं. चीनी क्रांति के बाद माओ की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने में श्रीलंका अगली पंक्ति के देशों में रहा है.
श्रीलंका में राजपक्षे सरकार ने तमिल विद्रोहियों के ख़िलाफ़ निर्णायक जंग छेड़ी तो चीन उसके लिए और ज़रूरी देश के तौर पर उभरा.
इस जंग में श्रीलंका जब मानवाधिकारों को लेकर विश्व में अलग-थलग पड़ा तो चीन ने कुछ अलग ही रुख़ अपनाया.
चीन ने श्रीलंका को ख़ूब आर्थिक मदद की. चीन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के असर को कम करने के लिए सैन्य, सियासी और आर्थिक मदद देना जारी रखा.
तमिल अलगाववादियों से 2009 में युद्ध ख़त्म होने के बाद श्रीलंका की सत्ता में राजपक्षे और उनके परिवार का वर्चस्व बढ़ता गया. राजपक्षे के तीन भाइयों का श्रीलंका के सभी मंत्रालयों में ख़ासा प्रभाव रहा. चीन की सरकार और राजपक्षे के बीच इसी दौरान और क़रीबी आई.
भारत के पूर्व विदेश सचिव शिव शंकर मेनन ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा है, ''हम्बनटोटा के लिए श्रीलंका ने पहले भारत और भारतीय कंपनियों से संपर्क किया था. हमने इस पर काम करने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि यह आर्थिक रूप बिल्कुल बेकार था और बनने के बाद भी बेकार ही है.''
राजपक्षे के बारे में कहा जाता है कि चीन के लिए उनका ज़्यादातर मामलों में एक ही जवाब होता था- हां.
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का कहना है, ''चीनी क़र्ज़ और महत्वाकांक्षी पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए महिंदा राजपक्षे का जवाब हमेशा 'हां' रहा. हम्बनटोटा पोर्ट पर हुई स्टडी का कहना था कि यह बनने के बाद भी काम नहीं कर पाएगा, लेकिन राजपक्षे का जवाब चीन के लिए 'हां' रहा. भारत से श्रीलंका हमेशा क़र्ज़ लेता रहा है और जब भारत ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने से इनकार कर दिया तब भी राजपक्षे ने चीन के लिए 'हां' कहा. राजपक्षे के कार्यकाल में चीनी क़र्ज़ बेशुमार बढ़ा है.''
एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार, ''हम्बनटोटा पोर्ट का निर्माण चीन की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी हार्बर इंजीनियरिंग ने किया है. यह पोर्ट पूर्वानुमान के मुताबिक़ फ़ेल ही रहा है. इस पोर्ट के बगल का समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्ततम मार्ग है और यहां से दसियों हज़ार जहाज़ गुजरते हैं, जबकि 2012 में हम्बनटोटा से महज़ 34 जहाज़ गुज़रे और आख़िरकार पोर्ट भी चीन का ही हुआ.''
2015 में तो राजपक्षे श्रीलंका की सत्ता से विदा हो गए, लेकिन नई सरकार उनके लिए कर्ज़ को चुकाने की मुश्किलों से जूझ रही है. क़र्ज़ नहीं चुकाने के कारण ही चीन से महीनों बातचीत के बाद श्रीलंका को पोर्ट के साथ 15000 एकड़ ज़मीन भी उसे सौंपनी पड़ी थी. रीलंका ने चीन को जो इलाक़ा सौंपा है वो भारत से महज़ 100 मील की दूरी पर है. भारत के लिए इसे सामरिक रूप से ख़तरा बताया जा रहा है.
श्रीलंका एक बार फिर चीन से कर्ज़ लेने जा रहा है. यह क़र्ज़ 2018 की आख़िरी तिमाही में श्रीलंका को मिलेगा. 2019 की शुरुआत से ही श्रीलंका को क़र्ज़ का भुगतान करना है और ये उसी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है.
बिज़नेस टाइम्स के अनुसार 2019 से 2022 तक हर साल श्रीलंका को चार अरब डॉलर विदेशी क़र्ज़ चुकाने हैं. संडे टाइम्स के अनुसार श्रीलंका पर 2017 में कुल विदेशी क़र्ज़ 55 अरब डॉलर हो गया है.
निक्केई एशियन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका चीन से 1.25 अरब डॉलर का नया क़र्ज़ लेकर ख़ुद को उसके हवाले ही कर रहा है. दक्षिण एशियाई देशों में चीन पहले से ही सबसे बड़ा क़र्ज़दाता है. के अनुसार श्रीलंका का केंद्रीय बैंक चीन के समकक्ष पीपल्स बैंक ऑफ़ चाइना से 25 करोड़ डॉलर की क़ीमत का पांडा बॉण्ड (ऐसा बॉण्ड जो सीधे तौर पर चीन का केंद्रीय बैंक जारी नहीं करता, परन्तु निगरानी रखता है) जारी करवाने में लगा है.
इसके अलावा श्रीलंका पहले ही चीन के व्यावसायिक बैंकों से एक अरब डॉलर का क़र्ज़ ले चुका है. श्रीलंका के केंद्रीय बैंक का कहना है कि पश्चिम के अंतरराष्ट्रीय क़र्ज़दाताओं की तुलना में चीनी लोन ज़्यादा सुलभ है. निक्केई एशियन रिव्यू के अनुसार इसकी पहली किस्त 50 करोड़ डॉलर इस हफ़्ते के आख़िर तक आ जाएगी.
श्रीलंका को अंतरराष्ट्रीय सॉवरन बॉण्ड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य विकल्पों की तुलना में चीन से क़र्ज़ लेना ज़्यादा रास आ रहा है. दूसरी तरफ़ दुनिया भर के विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में अभी 8.5 अरब डॉलर की रक़म ही बची है और उसे सोच-समझकर क़दम उठाना चाहिए. ज़ाहिर है श्रीलंका के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में जो रक़म बची है वो उसकी ज़रूरतों (आयात भुगतान और अन्य ज़रूरतें ) पूरी तरह से अपर्याप्त है. माचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार 2019 से 2023 के बीच श्रीलंका के 17 अरब डॉलर के विदेशी क़र्ज़ की अवधि पूरी हो जाएगी और उसे किसी भी सूरत में इसे चुकाना होगा. ये क़र्ज़ चीन, जापान, भारत और विश्व बैंक समेत एशियन डिवेलपमेंट बैंक के हैं.
श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के चेयरमैन इंद्रजीत कुमारस्वामी का कहना है कि उन्होंने डॉलर के प्रभुत्व वाले अंतरराष्ट्रीय बॉण्डों के सहारे पैसे जुटाने की पारंपरिक राह को नहीं चुना है. इंद्रजीत का कहना है कि यह फ़ैसला विदेशी क़र्ज़ को संचालित करने का अच्छा तरीक़ा है.
कुमारस्वामी ने निक्केई एशियन रिव्यू से कहा, ''श्रीलंका को अगले साल से चार अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा का क़र्ज़ चुकाना है. हमारा क़र्ज़ चुनौतीपूर्ण है पर हम मैनेज कर लेंगे.''
श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 87 अरब डॉलर की है और चालू खाते का घाटा जीडीपी का 2.2 फ़ीसदी है. कुमारस्वामी का कहना है कि श्रीलंका पर क़र्ज़ उसकी जीडीपी का 77 फ़ीसदी है. रीलंका का यह अनुपात पड़ोसी देश भारत, पाकिस्तान, मलेशिया और थाईलैंड से ज़्यादा है. श्रीलंका पर कुल 55 अरब डॉलर के विदेशी क़र्ज़ में चीन का 10 फ़ीसदी, जापान का 12 फ़ीसदी, एशियन डिवेलपमेंट बैंक का 14 फ़ीसदी और विश्व बैंक का 11 फ़ीसदी है.
श्रीलंका पर बढ़ते क़र्ज़ को लेकर कहा जा रहा है वो अपने सिर पर बदनामी ले रहा है. कई विश्लेषकों का मानना है कि श्रीलंका चीनी डिज़ाइन के क़र्ज़ के जाल में फँसता जा रहा है.
इस बात की आशंका तब और बढ़ गई जब श्रीलंका क़र्ज़ चुकाने में नाकाम हो गया और उसे अपना हम्बनटोटा पोर्ट चीन को सौ साल के पट्टे पर सौंपना पड़ा.
महिंदा राजपक्षे को ही चीन के लिए दरवाज़ा खोलने का ज़िम्मेदार माना जाता है. राजपक्षे 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे थे.
उनके कार्यकाल के आख़िरी साल में चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट, एक नया एयरपोर्ट, एक कोल पावर प्लांट और सड़क के निर्माण में 4.8 अरब डॉलर का निवेश किया था. 2016 के आते-आते यह क़र्ज़ 6 अरब डॉलर का हो गया.
राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना की गठबंधन सरकार में श्रीलंका पर क़र्ज़ का बोझ और बढ़ा है. सिरीसेना चार सालों से सत्ता में हैं और विदेशी निवेश न के बराबर आया है. 2017 में श्रीलंका में केवल 1.7 अरब डॉलर का ही विदेश निवेश आया.
इसकी एक वजह यह है कि यहां की सरकार व्यापार की सुगमता में अपनी रैंकिंग सुधारने में नाकाम रही है. श्रीलंका सुलभ व्यापार के दृष्टिकोण से दुनिया भर में 111वें नंबर पर है.
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का कहना है कि चीन क़र्ज़ को रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार वो उन देशों में अपने आर्थिक हितों को क़र्ज़ देकर साध रहा है.
इस रिपोर्ट में कहा गया है, ''चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी महत्वाकांक्षी योजना 'वन बेल्ट वन रोड' में आसपास के देशों को क़र्ज़ का लालच देकर शामिल कर रहे हैं.''
चीन और श्रीलंका के बीच संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं. चीनी क्रांति के बाद माओ की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने में श्रीलंका अगली पंक्ति के देशों में रहा है.
श्रीलंका में राजपक्षे सरकार ने तमिल विद्रोहियों के ख़िलाफ़ निर्णायक जंग छेड़ी तो चीन उसके लिए और ज़रूरी देश के तौर पर उभरा.
इस जंग में श्रीलंका जब मानवाधिकारों को लेकर विश्व में अलग-थलग पड़ा तो चीन ने कुछ अलग ही रुख़ अपनाया.
चीन ने श्रीलंका को ख़ूब आर्थिक मदद की. चीन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के असर को कम करने के लिए सैन्य, सियासी और आर्थिक मदद देना जारी रखा.
तमिल अलगाववादियों से 2009 में युद्ध ख़त्म होने के बाद श्रीलंका की सत्ता में राजपक्षे और उनके परिवार का वर्चस्व बढ़ता गया. राजपक्षे के तीन भाइयों का श्रीलंका के सभी मंत्रालयों में ख़ासा प्रभाव रहा. चीन की सरकार और राजपक्षे के बीच इसी दौरान और क़रीबी आई.
भारत के पूर्व विदेश सचिव शिव शंकर मेनन ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा है, ''हम्बनटोटा के लिए श्रीलंका ने पहले भारत और भारतीय कंपनियों से संपर्क किया था. हमने इस पर काम करने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि यह आर्थिक रूप बिल्कुल बेकार था और बनने के बाद भी बेकार ही है.''
Sunday, September 2, 2018
की चौंकाने वाली रिपोर्ट, बताया- दुनिया की सबसे संकटग्रस्त नदी
मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार 2014 में कई बड़े वादों के साथ सत्ता में आई, जिसमें से एक था गंगा की सफाई का वादा. लेकिन अभी भी गंगा का हाल वैसा ही लगता है. देश में 2,071 किलोमीटर क्षेत्र में बहने वाली नदी गंगा
के बारे में वर्ल्ड वाइड फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) का कहना है कि गंगा विश्व
की सबसे अधिक संकटग्रस्त नदियों में से एक है क्योंकि लगभग सभी दूसरी
भारतीय नदियों की तरह गंगा में लगातार पहले बाढ़ और फिर सूखे की स्थिति
पैदा हो रही है.
उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के
सुंदरवन तक गंगा विशाल भू-भाग को सींचती है. गंगा भारत में 2,071 किमी और
उसके बाद बांग्लादेश में अपनी सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर
क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है.
गंगा नदी के रास्ते में पड़ने वाले राज्यों में
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. गंगा
में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में यमुना,
रामगंगा, करनाली (घाघरा), ताप्ती, गंडक, कोसी और काक्षी हैं जबकि दक्षिण के
पठार से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियों में चंबल, सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी
टोस आदि शामिल हैं. यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो हिमालय की
बन्दरपूंछ चोटी के यमुनोत्री हिमखण्ड से निकलती है.
गंगा उत्तराखंड में 110 किमी, उत्तर प्रदेश में 1,450
किलोमीटर, बिहार में 445 किमी और पश्चिम बंगाल में 520 किमी का सफर तय करते
हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है.
गंगा का आध्यात्मिक महत्व...
हमारे ग्रंथों में गंगा का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक
महत्व भी है. ग्रंथों के मुताबिक, गंगा का अर्थ है, बहना. गंगा भारत की
पहचान है और देश के आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों को पिरोने वाली एक
मूलभूत डोर भी है.
देश के सबसे पवित्र स्थानों में शुमार ऋषिकेश,
हरिद्वार, प्रयाग और काशी, गंगा के तट पर स्थित हैं. इसके अलावा केदारनाथ,
बद्रीनाथ और गोमुख गंगा और उसकी उपनदियों के किनारे स्थित तीर्थ स्थानों
में से एक हैं. जिन चार स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, उनमें से दो शहर
हरिद्वार और प्रयाग गंगा तट पर स्थित हैं.
कहां फैल रही गंदगी...
समाचार एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, जहां तक प्रदूषण की
बात है तो गंगा ऋषिकेश से ही प्रदूषित हो रही है. गंगा किनारे लगातार
बसायी जा रही बस्तियों चन्द्रभागा, मायाकुंड, शीशम झाड़ी में शौचालय तक
नहीं हैं. इसलिए यह गंदगी भी गंगा में मिल रही है, कानपुर की ओर 400 किमी
उलटा जाने पर गंगा की दशा सबसे दयनीय दिखती है. इस शहर के साथ गंगा का
गतिशील संबंध अब बमुश्किल ही रह गया है.
ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक गंगा के किनारे परमाणु
बिजलीघर से लेकर रासायनिक खाद तक के कारखाने लगे हैं, जिसके कारण गंगा
लगातार प्रदूषित हो रही है.
भारत में नदियों का ग्रंथों, धार्मिक कथाओं में विशेष
स्थान रहा है. आधुनिक भारत में नदियों को उतना ही महत्व दिया जाता है और
लाखों श्रद्धालु त्योहारों पर इन पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं लेकिन
वर्तमान हालात में नदियों के घटते जलस्तर और प्रदूषण ने पर्यावरणविदों और
चिंतकों के माथे पर लकीरें ला दी हैं.
Friday, August 31, 2018
वक़्त पर पीरियड्स के लिए क्या खाएं क्या न खाएं
महिलाओं के शरीर में हार्मोनल
परिवर्तन का उनके खान-पान से सीधा संबंध होता है. एक अध्ययन के अनुसार
महिलाओं के आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है तो पीरियड्स
वक़्त से पहले आ सकता है.
जो महिलाएं ज़्यादा पास्ता और चावल खाती हैं, उन्हें एक से डेढ़ साल पहले पीरियड्स आना शुरू हो जाता है. हालांकि यूनिवर्सटी ऑफ लीड्स ने ब्रिटेन की 914 महिलाओं पर एक स्टडी की थी और उसमें यह बात सामने आई थी कि जो महिलाएं मछली, मटर और बीन्स का सेवन ज़्यादा करती हैं उनके मासिक धर्म में सामान्य रूप से देरी होती है.
हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि पीरियड्स का वक़्त से पहले या बाद में आना केवल खान-पान पर ही नहीं, बल्कि कई चीज़ों पर निर्भर करता है. इ
यह स्टडी जर्नल ऑफ एपिडिमीलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ में छपी है. इस स्टडी में महिलाओं से उनके खान-पान के बारे में सवाल पूछे गए हैं. जो महिलाएं फलीदार सब्ज़ियां ज़्यादा खाती थीं, उनके पीरियड्स में देरी देखी गई.
ये देरी एक से डेढ़ साल के बीच की थी. दूसरी तरफ़ जिन महिलाओं ने ज़्यादा कार्बोहाइट्रेड वाला आहार लिया, उन्हें एक से डेढ़ साल पहले ही पीरियड्स का सामना करना पड़ा.
शोधकर्ताओं ने खान-पान के अलावा दूसरे प्रभावों का भी ज़िक्र किया है. इसमें महिलाओं का वजन, प्रजनन क्षमता और एचआरटी हार्मोन अहम हैं.
हालांकि इन्हें अनुवांशिक कारण माने जाते हैं और इसका पीरियड्स पर सीधा असर होता है. शोधकर्ताओं का कहना है कि फलीदार सब्ज़ियां एंटिऑक्सिडेंट होती हैं और इससे पीरियड्स में देरी होती है.
ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है और ये केवल मछली के तेल में होता है. इससे भी शरीर में एंटिऑक्सिडेंट बढ़ता है. दूसरी तरफ़ कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन प्रतिरोधक के ख़तरे को बढ़ाता है.
इससे सेक्स हार्मोन भी प्रभावित होता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है. ऐसी स्थिति में पीरियड्स का चक्र प्रभावित होता है और वक़्त से पहले आने की संभावना रहती है.
इस स्टडी के शोधकर्ता जेनेट कैड का कहना है कि पीरियड्स की उम्र से महिलाओं की सेहत सीधी जुड़ी होती है.
जिन महिलाओं को पीरियड्स वक़्त से पहले होता है, उनमें दिल और हड्डी की बीमारी की आशंका बनी रहती है. दूसरी तरफ़ जिन महिलाओं को पीरियड्स देरी से आता है, उनमें स्तन और गर्भाशय के कैंसर की आशंका बढ़ जाती है.
गोभी, हरी साग, हल्दी, नारियल के तेल जैसी खाद्य सामग्रियों को महिलाओं के अंडाणु की गुणवत्ता से जोड़ा जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें खाने से अंडाणु की गुणवत्ता सुधर जाती है.
अंडाणु की गुणवत्ता का सीधा संबंध अनुवांशिकी होता है.
समें जीन का भी प्रभाव होता है.
आप अपने घर में बच्चों और सिगरेट
दोनों से एक साथ प्यार नहीं कर सकते हैं. अगर भला चाहते हैं तो दोनों में
से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा.
अमरीका के एक शोध में पता चला है कि
अगर बच्चे सिगरेट पीने की लत के शिकार मां-बाप के साथ बड़े होते हैं तो
उन्हें फेफड़े की जानलेवा बीमारी हो सकती है.ये बीमारी पैसिव स्मोकिंग की वजह से उन्हें हो सकती है. पैसिव स्मोकिंग यानी जब एक शख़्स सिगरेट पी रहा होता है तो उसके आसपास के लोगों को अनायास ही धुआं लेना पड़ता है.
शोधकार्ताओं का कहना है कि सिगरेट न पीने वाले प्रति एक लाख वयस्कों की मौत में सात और मौतें जुड़ जाती हैं जो पैसिव स्मोकिंग के कारण होती हैं.
अमरीका कैंसर सोसाइटी के अध्ययन में 70,900 सिगरेट न पीने वाले पुरुष और महिलाओं को शामिल किया गया था जिनके मां-बाप सिगरेट पीते थे.
विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर तरीक़ा यह होगा कि मां-बाप अपने बच्चों के लिए सिगरेट छोड़ दें.
अध्ययन में पाया गया है कि जो बच्चे स्मोकिंग की लत के शिकार मां-बाप के साथ बड़े होते हैं उन्हें दूसरी तरह की भी बीमारियां हो सकती हैं.
बच्चा अगर सप्ताह में 10 या उससे ज़्यादा घंटे सिगरेट के धुएं के साए में होता है तो उसे दिल की बीमारी होने की आशंका 27 फ़ीसदी तक बढ़ जाती है. वहीं मस्तिष्क आघात की आशंका 23 फ़ीसदी और फेफड़े की जानलेवा बीमारी होने का जोख़िम 42 फ़ीसदी तक बढ़ जाता है.
यह तुलना उन बच्चों से की गई है जो सिगरेट नहीं पीने वाले मां-बाप के साथ रहते हैं. इस अध्ययन को अमरीकन जर्नल ऑफ़ प्रिवेंटिव मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है.
अध्ययन में शामिल 70,900 लोगों से वैसे वक़्त का हिसाब-किताब लिया गया जब वो अपने मां-बाप के सिगरेट के धुएं के बीच थे. अगले 22 सालों तक उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया.
स्मोकिंग के ख़िलाफ़ अभियान चलाने वाली हेज़ल चेसमैन ने कहा, "यह नया अध्ययन अभियान में शामिल किया गया है और बताता है कि बच्चों की ख़ातिर लोगों को घर के बाहर स्मोकिंग करना चाहिए. अच्छा तो ये होगा कि मां-बाप स्मोकिंग छोड़ दें."
उन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विस को नए अध्ययन का डेटा भेजा है और इस क्षेत्र में अधिक राशि देने की मांग की है.
ब्रिटिश लंग फ़ाउंडेशन के सलाहकार डॉक्टर निक हॉपकिंसन भी इस पर सहमति जताते हैं. वो कहते हैं, "पैसिव स्मोकिंग का असर बचपन के बाद भी रहता है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्मोकिंग छुड़ाने वाली सेवाओं की अमरीका में कटौती की जा रही है. यह ज़रूरी है कि सिगरेट की लत वाले हर मां-बाप ख़ासकर गर्भवती मां को इसकी लत छुड़ाने में मदद मिले."
अध्ययन में यह भी बताया गया है कि सिगरेट पीने वाले मां-बाप के साथ रहने वाले बच्चे को दमा हो सकता है और फेफड़े का विकास प्रभावित हो सकता है.
Thursday, August 30, 2018
भीमा कोरेगांव: संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे जैसों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?
भीमा कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में वामपंथ की ओर रुझान रखने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की देश भर से हुई
गिरफ़्तारियों के बाद एक अहम सवाल खड़ा हुआ है. सवाल ये है कि इसी मामले
में प्रमुख अभियुक्त संभाजी भिडे के ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं
हुई है.
पुणे के एसपी (ग्रामीण) संदीप पाटील ने बीबीसी मराठी से
बातचीत में कहा कि शिव प्रतिष्ठान के संभाजी भिडे और समस्त हिंदू अघाड़ी के
मिलिंद एकबोटे के ख़िलाफ़ अगले 15-20 दिनों में एक चार्जशीट दायर की
जाएगी. पाटील ने कहा, "दोनों के ख़िलाफ़ आरोपपत्र दाख़िल करने की तैयारियां चल रही हैं और अगले 15-20 दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा."
1 जनवरी, 2018 में भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के अगले दिन पिंपरी चिंचवाड़ की अनीता सावले ने इस सिलसिले में पिंपरी पुलिस स्टेशन में शिक़ायत दर्ज कराई थी. इस शिक़ायत में संभाजी भिडे और मिलिंद एकबोटे को अभियुक्त बनाया गया था.
शिक़ायत दर्ज किए जाने के साढ़े तीन महीने बाद 14 मार्च को मिलिंद एकबोटे को गिरफ़्तार कर लिया गया था. इसके बाद अगले महीने यानी अप्रैल में उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था. वहीं, संभाजी भिडे को इस मामले में अब तक गिरफ़्तार नहीं किया गया है.
एसपी संदीप पाटील कहते हैं, "मैं कुछ दिनों पहले ही यहां का एसपी नियुक्त हुआ हैं. मैं कुछ ज़रूरी कागज़ातों को देख लूं, फिर इस बारे में बात कर पाऊंगा."
इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने मार्च, 2018 में कहा था कि भीमा कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में संभाजी भिडे के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला है. ये बयान उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में दिया था.
उन्होंने कहा था, "जिस महिला ने शिक़ायत की अर्ज़ी डाली थी उसने दावा किया था कि उसने संभाजी भिडे और मिलिंद एकबोटे को भीमा कोरेगांव में दंगों का नेतृत्व करते देखा था. हमने उसी के मुताबिक शिकायत दर्ज की थी. लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में महिला ने कहा कि न तो वो संभाजी भिडे गुरुजी को जानती हैं और न ही उन्होंने कभी उन्हें देखा है. मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बस इतना ही कहा कि उन्होंने ऐसा सुना कि संभाजी भिडे दंगे करा रहे हैं. अब तक पुलिस को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे साबित हो कि गुरुजी हिंसा में शामिल थे."
बीबीसी मराठी ने जब शिकायतकर्ता अनीता सावले से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र फड़णवीस ने उनके बयान की ग़लत तरीके से व्याख्या की है.
उन्होंने कहा, "हो सकता है कि मुख्यमंत्री ने एफ़आईआर ठीक से पढ़ी ही न हो. उन्होंने पूरे मामले को ग़लत तरीके से समझ लिया हो. जहां तक संभाजी भिड़े की बात है तो उन्हें पहले ही गिरफ़्तार कर लिया जाना चाहिए था. अगर उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर है और वो संदिग्ध अभियुक्त हैं तो उन्हें गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाना चाहिए."
अनीता ने कहा कि उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में संभाजी भिड़े की गिरफ़्तारी के लिए याचिका भी डाली थी. याचिका जून में दायर की गई थी, लेकिन उस पर सुनवाई अब तक शुरू नहीं हुई है.
उन्होंने कहा, "हम पहले दिन से यह सच बताते आए हैं कि यहां जो कुछ भी हुआ उसमें गुरुजी शामिल नहीं थे. जांच एजेंसियां इस पर पिछले आठ महीने से काम कर रही हैं और उन्हें भिड़े गुरुजी के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला है."
चौगुले ने कहा, "अगर जांच एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं तो जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें सीधे एसेंजियों को सबूत दे देना चाहिए या इन्हें अदालत में पेश करना चाहिए. अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कम से कम मीडिया के सामने सबूत रखने चाहिए और फिर भिड़े गुरुजी की गिरफ़्तारी की मांग करनी चाहिए. जिन माओवादियों के ख़िलाफ़ इस केस के सिलसिले में सबूत मिले हैं उन्हें जांच एजेंसियों ने गिरफ़्तार किया है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पीबी सावंत ने कहा, "यह पुलिस के ऊपर निर्भर करता है कि किसी को गिरफ़्तार किया जाए या नहीं. उन्होंने बाक़ियों को गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन उनकी रणनीति ये है कि चाहे जो हो जाए हिंदुत्व के समर्थकों को गिरफ़्तार नहीं करना है. इन लोगों के ऊपर केस सिर्फ़ इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि लोगों की तरफ़ से दबाव था. लेकिन सबूत जुटाने और अदालत में पेश किए जाने में पूरी लापरवाही बरती गई है. बाद में उन्हें बेगुनाह बता दिया जाएगा."
जस्टिस सावंत का कहना है कि हिंदुत्व के समर्थक चाहे जैसे भी आपराधिक काम करें उन्हें इस सरकार के रहते कोई सज़ा नहीं मिलेगी, उन्हें सरकार से सुरक्षा मिली है. संभाजी भिड़े के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दोस्तान रिश्ते रहे हैं.
मोदी ने रायगढ़ से दिए अपने एक भाषण में कहा था, "मैं भिड़े गुरुजी को कई बरसों से जानता हूं. उनकी सादगी, मेहनत, लक्ष्य के लिए समर्पण और अनुशासन हर किसी के लिए आदर्श हैं. वो एक महान व्यक्ति और साधु हैं. मैं उनके आदेशों का पालन करता हूं. मैं उनके सम्मान में अपना सिर झुकाता हूं."
भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद और भिड़े के ख़िलाफ़ शिक़ायत दर्ज होने के बाद फ़रवरी, 2018 में पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें दोनों एक मंच साझा करते नज़र आए थे.
Friday, August 17, 2018
应急管理部成立：中国灾害应对进入新格局？
今年4月，中华人民共和国应急管理部挂牌成立，这是今年3月全国人民代表大会通过的国务院大规模机构改革方案的一部分。
自2003年“非典”疫情爆发后，政府为改善中国灾害应急管理能力做出了一系列努力，这次备受期待的改革是最新的一次尝试。新部门不仅将为解决国家机构内部现存问题发挥重要作用，还有望提高国家应对灾害及灾后重建的能力，减少生命和财产的损失。
但这也是中国加强减轻灾害风险（ ）工作的一个契机。DRR是指识别、评估和减少灾害诱因的一套系统化的方法，人员、基础设施和经济受人为和自然灾害影响的风险大小和脆弱程度都在其关注之列。有证据表明， 是控制灾害造成的死亡和损失的一个颇具成本效益的方法，相比侧重灾后应急响应和恢复的方法而言，DRR的成本更低。
而问题是，政府是否能利用好这次机会？
中国的减灾方针
中国了解DRR的好处，并一直致力于加强这方面的工作。例如，2008年汶川大地震发生后，政府曾下大力气，通过落实新的建筑规范，在学校开展大量应急演练，加强地震预警系统等措施。
尽管官方从宣传和政策上都提倡以“预防为主”的方式，但减灾工作一直落后于灾害响应和灾后重建。其中一些原因包括地方和国家缺少资金开展减轻灾害风险的工作，缺少一体化的风险信息存储和共享系统；此外，与灾害管理相比，民间社会对减轻灾害风险（CRR）的认识和协调程度较低。
政府已经意识到了这个问题。就在2016年12月，党和政府联合发布了体制机制改革文件，指出亟需改善当前体制中存在的重救灾轻减灾的问题。中国不注重减轻灾害风险（DRR）主要是因为各部门权责不清，且在灾难管理上常常相互竞争。这两个长期存在、且相互关联的问题阻碍了灾害响应工作，从而促成了新部门的成立。
中国每个政府部门分管着着具体的经济部门或问题，其中也包括与该部门相关的自然和人为灾害的管理。这种僵硬的职责分工在实践中并非全然有效。例如，蔓延到附近森林的草原火灾由林业管理部和农业部两个部门进行管理，同样也需要两个不同的消防单位介入。
在各部委权责出现交叉的时候，这种责任的划分也产生了灰色地带。这样一来会产生很多问题，因为大多数灾害并不能清晰地划入预先确定的类别，而且灾害的影响往往也是广泛而深远的。例如，2008年中国南方遭遇罕见雨雪冰冻灾害，导致一系列相互关联的基础设施无法正常运转；一些发电站崩溃，从而导致铁路关闭，并进而使得煤炭无法运往发电站。
此外，热衷于扩大权力范围的部委经常利用模糊的治理界限参与竞争。这些问题加在一起，导致了信息共享不足、统筹协调困难，投资冗余和资源浪费等问题，阻碍了有效的救灾减灾进程。
新部门的职责
鉴于这些问题，新的“大部门”将接管之前分散在13个部门的灾害管理权力和资源，成为负责应急响应的唯一机构。
关于减灾，新部门有权“处理/明晰防灾和救灾的关系”，并“指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治”。
事实上，除了吸收现有国家减灾委员会（NCDR）之外，该部门已经从各个部门接管了相应的减灾责任。由于缺少实权，国家减灾委员会此前只是名义上领导着各部门的减灾工作。
这项任务并非小事，仅靠机构重组还不足以给中国带来体制上的根本性变革。不过，有几个因素表明新部门还是有机会实现中国的减灾目标的。
首先，该部门可以综合考虑灾害风险间的相互影响，并从长远角度分析这些风险。这对于减灾至关重要，因为这些风险跨部门、学科和系统，而且中国对这些风险的感受也与日俱增。
其次，新部门的人员来自被吸纳的十三个部门。这些人将从不同的领域为新部门带来丰富的经验、观点和人脉，但更重要的是，他们可以充当新部门与之前部门间的有效桥梁。这一点至关重要，因为降低风险必须用到非结构性措施（例如土地使用规划、分区、建筑法规、税收优惠、教育、培训），而非结构性措施仍然属于之前那些部委的权利范围。
最后，新部门将拥有推广和实施减轻灾害风险（DRR）工作的行政权力，因为它吸收了四个部委间协调委员会的权力（国务院抗震救灾指挥部、国家防汛抗旱总指挥部、国家森林防火指挥部、国家减灾委员会）。此前，减轻灾害风险和应急响应协调工作是由这些委员会负责的。
对于负责落实政策的下级政府部门而言，这么做尤其有效。由于部委间委员会的行政级别高于各部门的地方分支机构，因此以部委间协调委员会的名义发布或落实灾害政策更加有效。
目前尚不清楚应急管理部将如何发挥作用。这在很大程度上取决于其内部体制结构及流程、与省和地方政府的关系、在国务院内地位和话语权的高低，以及为其提供技术和研究支持的下属公共服务单位。
尽管存在这些不确定因素，但新部门仍带来了新的希望，希望下一次灾难发生时，中国将做好更充分的准备。现在我们拭目以待，看看这些希望能否实现。
自2003年“非典”疫情爆发后，政府为改善中国灾害应急管理能力做出了一系列努力，这次备受期待的改革是最新的一次尝试。新部门不仅将为解决国家机构内部现存问题发挥重要作用，还有望提高国家应对灾害及灾后重建的能力，减少生命和财产的损失。
但这也是中国加强减轻灾害风险（ ）工作的一个契机。DRR是指识别、评估和减少灾害诱因的一套系统化的方法，人员、基础设施和经济受人为和自然灾害影响的风险大小和脆弱程度都在其关注之列。有证据表明， 是控制灾害造成的死亡和损失的一个颇具成本效益的方法，相比侧重灾后应急响应和恢复的方法而言，DRR的成本更低。
而问题是，政府是否能利用好这次机会？
中国的减灾方针
中国了解DRR的好处，并一直致力于加强这方面的工作。例如，2008年汶川大地震发生后，政府曾下大力气，通过落实新的建筑规范，在学校开展大量应急演练，加强地震预警系统等措施。
尽管官方从宣传和政策上都提倡以“预防为主”的方式，但减灾工作一直落后于灾害响应和灾后重建。其中一些原因包括地方和国家缺少资金开展减轻灾害风险的工作，缺少一体化的风险信息存储和共享系统；此外，与灾害管理相比，民间社会对减轻灾害风险（CRR）的认识和协调程度较低。
政府已经意识到了这个问题。就在2016年12月，党和政府联合发布了体制机制改革文件，指出亟需改善当前体制中存在的重救灾轻减灾的问题。中国不注重减轻灾害风险（DRR）主要是因为各部门权责不清，且在灾难管理上常常相互竞争。这两个长期存在、且相互关联的问题阻碍了灾害响应工作，从而促成了新部门的成立。
中国每个政府部门分管着着具体的经济部门或问题，其中也包括与该部门相关的自然和人为灾害的管理。这种僵硬的职责分工在实践中并非全然有效。例如，蔓延到附近森林的草原火灾由林业管理部和农业部两个部门进行管理，同样也需要两个不同的消防单位介入。
在各部委权责出现交叉的时候，这种责任的划分也产生了灰色地带。这样一来会产生很多问题，因为大多数灾害并不能清晰地划入预先确定的类别，而且灾害的影响往往也是广泛而深远的。例如，2008年中国南方遭遇罕见雨雪冰冻灾害，导致一系列相互关联的基础设施无法正常运转；一些发电站崩溃，从而导致铁路关闭，并进而使得煤炭无法运往发电站。
此外，热衷于扩大权力范围的部委经常利用模糊的治理界限参与竞争。这些问题加在一起，导致了信息共享不足、统筹协调困难，投资冗余和资源浪费等问题，阻碍了有效的救灾减灾进程。
新部门的职责
鉴于这些问题，新的“大部门”将接管之前分散在13个部门的灾害管理权力和资源，成为负责应急响应的唯一机构。
关于减灾，新部门有权“处理/明晰防灾和救灾的关系”，并“指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治”。
事实上，除了吸收现有国家减灾委员会（NCDR）之外，该部门已经从各个部门接管了相应的减灾责任。由于缺少实权，国家减灾委员会此前只是名义上领导着各部门的减灾工作。
这项任务并非小事，仅靠机构重组还不足以给中国带来体制上的根本性变革。不过，有几个因素表明新部门还是有机会实现中国的减灾目标的。
首先，该部门可以综合考虑灾害风险间的相互影响，并从长远角度分析这些风险。这对于减灾至关重要，因为这些风险跨部门、学科和系统，而且中国对这些风险的感受也与日俱增。
其次，新部门的人员来自被吸纳的十三个部门。这些人将从不同的领域为新部门带来丰富的经验、观点和人脉，但更重要的是，他们可以充当新部门与之前部门间的有效桥梁。这一点至关重要，因为降低风险必须用到非结构性措施（例如土地使用规划、分区、建筑法规、税收优惠、教育、培训），而非结构性措施仍然属于之前那些部委的权利范围。
最后，新部门将拥有推广和实施减轻灾害风险（DRR）工作的行政权力，因为它吸收了四个部委间协调委员会的权力（国务院抗震救灾指挥部、国家防汛抗旱总指挥部、国家森林防火指挥部、国家减灾委员会）。此前，减轻灾害风险和应急响应协调工作是由这些委员会负责的。
对于负责落实政策的下级政府部门而言，这么做尤其有效。由于部委间委员会的行政级别高于各部门的地方分支机构，因此以部委间协调委员会的名义发布或落实灾害政策更加有效。
目前尚不清楚应急管理部将如何发挥作用。这在很大程度上取决于其内部体制结构及流程、与省和地方政府的关系、在国务院内地位和话语权的高低，以及为其提供技术和研究支持的下属公共服务单位。
尽管存在这些不确定因素，但新部门仍带来了新的希望，希望下一次灾难发生时，中国将做好更充分的准备。现在我们拭目以待，看看这些希望能否实现。
Wednesday, August 15, 2018
为什么北京人不爱电动汽车？
公众眼里的电动车是科技行业的“弄潮儿”，特斯拉、分时租赁汽车、智能驾驶，无不是未科技感十足的高端概念。然而，很少人能想象现实中电动汽车竟然成了车主的“弃儿”。
从2014年北京开始发放电动车指标开始，电动车一直呈现获得指标人多但上牌人少的特征。特别是在2014年的4月，发放了1904个指标，而最后只有286个指标变成了真正的车牌，弃号率竟高达85%。也就是说，大部分获得电动车购买指标的人最终放弃了购买。虽然此现象在两内年随着电动车配套设施的完善以及指标的走俏而逐渐得到缓解，但比起汽油车而言这个数字还是高得惊人。从弄潮儿到弃儿的落差，源于电动汽车带来的用户体验和效用还远未达到用户的期待。这背后是电动汽车被“揠苗助长”导致的产销能力和配套体验的严重脱节。电动车的整体使用环境不友好导致本来对电动车感兴趣且拿到了指标的潜在买家在权衡利弊以后最终放弃了。消费者宁愿放弃牌照也不愿购买电动车，主要原因可以归结为充电难、体验差、政策不确定性大、价格虚高四大因素。
充电难
一般潜在买家在电动车指标中签后的第一项工作就是考察小区停车位是否可以安装充电桩。然而现实情况是，这第一步就是当头一棒。尽管国家三令五申要求物业配合业主安装充电桩，但许多物业仍以不熟悉政策或安全为由拒绝业主的申请。即便有的物业愿意协调，但涉及到工程、规划、电路等多方面的管理，往往十分费时费劲，甚至有的车主协调了六个月没有解决充电桩安装问题，只能放弃指标。此外，对电动汽车需求最旺盛的工薪阶层也很难负担北京昂贵的私人停车位。虽然公共充电桩正在逐渐增多，然而体验却并不友好。不同的充电桩运营商存在兼容性问题，还不说在公共充电桩充电时面临的长时间排队以及停车缴费问题。北京市发改委曾在2014年承诺安装1000个公共充电桩，最后却成了一张空头支票。这一系列问题都使得潜在用户对电动车的使用丧失信心。
体验差
电动车本身的使用体验也让购买者们颇为头疼。在电池普遍有限的续航能力下，更没有多余的能源来满足车主的其他用能需求，特别是在夏天和冬天需要开空调的时间段，开电动车的体验变得十分煎熬。例如，为了省电，几乎所有的电动出租车都不敢开空调，即便在北京的严寒里司机师傅也只能忍耐着。对于开惯了汽油车的车主而言，这确实很难接受。电池里程衰减也是一个很大的问题。此外，媒体曾经报道，在一次北汽电动车试驾活动中，在高速上正常行驶的E150型号电动车的时速突然毫无征兆地从80公里降到40公里，十分危险。
政策多变
电动车行业尚未完全市场化，政策的不确定性对消费者购买行为影响极大。首先，消费者只有购买政府公布的“电动车推广目录中”的车型才能享受到政策优惠。市场上可供挑选的电动车型本来不多，而能够被收录到政府目录中的车型又更加稀缺了。最让消费者难以理解的是地方政府的电动车推广目录往往另起炉灶，与国家级别的目录不一致，这使得有的消费者因无法购买到心仪的车型而放弃购买。另外，政策的变动频率过快。免征购置税本身是一个利好政策，但政策的突然出台让那些之前购买电动车的消费者感觉吃亏了，在一定程度上反而抑制了后续的购买行为。
价格高
价格虚高也是让中签者放弃的重要原因。首先，虽然电动车有各种国家和政策补贴，然而抛掉补贴以后的电动车价格仍旧比同档次的汽油车高。而随着2017年国家补贴比2016年减少20%，电动车又迎来了一波涨价潮。其次，电动车的运营成本并非真正比汽油车低。尤其是商业充电桩每度电两块多的价格让许多电动车主直呼“开不起”，再加上充电时的停车费、排队和充电的时间成本，电动车并未做到真正省钱。最后，电动车折旧成本很高。就算购买时有价格补贴，可同样使用五六年之后，燃油车残值40%，电动车只剩20%甚至更低。
电动车不应该只靠一件光鲜的外衣来吸引用户，真正提升电动车的品质并增强用户体验的友好性才是治根之本。另外，在单一发展纯电动车效果有限的情况下，天然气汽车、甲醇汽车、氢燃料电池汽车等较成熟的清洁能源技术也应该成为解决中国城市交通污染问题的备选方案。
从2014年北京开始发放电动车指标开始，电动车一直呈现获得指标人多但上牌人少的特征。特别是在2014年的4月，发放了1904个指标，而最后只有286个指标变成了真正的车牌，弃号率竟高达85%。也就是说，大部分获得电动车购买指标的人最终放弃了购买。虽然此现象在两内年随着电动车配套设施的完善以及指标的走俏而逐渐得到缓解，但比起汽油车而言这个数字还是高得惊人。从弄潮儿到弃儿的落差，源于电动汽车带来的用户体验和效用还远未达到用户的期待。这背后是电动汽车被“揠苗助长”导致的产销能力和配套体验的严重脱节。电动车的整体使用环境不友好导致本来对电动车感兴趣且拿到了指标的潜在买家在权衡利弊以后最终放弃了。消费者宁愿放弃牌照也不愿购买电动车，主要原因可以归结为充电难、体验差、政策不确定性大、价格虚高四大因素。
充电难
一般潜在买家在电动车指标中签后的第一项工作就是考察小区停车位是否可以安装充电桩。然而现实情况是，这第一步就是当头一棒。尽管国家三令五申要求物业配合业主安装充电桩，但许多物业仍以不熟悉政策或安全为由拒绝业主的申请。即便有的物业愿意协调，但涉及到工程、规划、电路等多方面的管理，往往十分费时费劲，甚至有的车主协调了六个月没有解决充电桩安装问题，只能放弃指标。此外，对电动汽车需求最旺盛的工薪阶层也很难负担北京昂贵的私人停车位。虽然公共充电桩正在逐渐增多，然而体验却并不友好。不同的充电桩运营商存在兼容性问题，还不说在公共充电桩充电时面临的长时间排队以及停车缴费问题。北京市发改委曾在2014年承诺安装1000个公共充电桩，最后却成了一张空头支票。这一系列问题都使得潜在用户对电动车的使用丧失信心。
体验差
电动车本身的使用体验也让购买者们颇为头疼。在电池普遍有限的续航能力下，更没有多余的能源来满足车主的其他用能需求，特别是在夏天和冬天需要开空调的时间段，开电动车的体验变得十分煎熬。例如，为了省电，几乎所有的电动出租车都不敢开空调，即便在北京的严寒里司机师傅也只能忍耐着。对于开惯了汽油车的车主而言，这确实很难接受。电池里程衰减也是一个很大的问题。此外，媒体曾经报道，在一次北汽电动车试驾活动中，在高速上正常行驶的E150型号电动车的时速突然毫无征兆地从80公里降到40公里，十分危险。
政策多变
电动车行业尚未完全市场化，政策的不确定性对消费者购买行为影响极大。首先，消费者只有购买政府公布的“电动车推广目录中”的车型才能享受到政策优惠。市场上可供挑选的电动车型本来不多，而能够被收录到政府目录中的车型又更加稀缺了。最让消费者难以理解的是地方政府的电动车推广目录往往另起炉灶，与国家级别的目录不一致，这使得有的消费者因无法购买到心仪的车型而放弃购买。另外，政策的变动频率过快。免征购置税本身是一个利好政策，但政策的突然出台让那些之前购买电动车的消费者感觉吃亏了，在一定程度上反而抑制了后续的购买行为。
价格高
价格虚高也是让中签者放弃的重要原因。首先，虽然电动车有各种国家和政策补贴，然而抛掉补贴以后的电动车价格仍旧比同档次的汽油车高。而随着2017年国家补贴比2016年减少20%，电动车又迎来了一波涨价潮。其次，电动车的运营成本并非真正比汽油车低。尤其是商业充电桩每度电两块多的价格让许多电动车主直呼“开不起”，再加上充电时的停车费、排队和充电的时间成本，电动车并未做到真正省钱。最后，电动车折旧成本很高。就算购买时有价格补贴，可同样使用五六年之后，燃油车残值40%，电动车只剩20%甚至更低。
电动车不应该只靠一件光鲜的外衣来吸引用户，真正提升电动车的品质并增强用户体验的友好性才是治根之本。另外，在单一发展纯电动车效果有限的情况下，天然气汽车、甲醇汽车、氢燃料电池汽车等较成熟的清洁能源技术也应该成为解决中国城市交通污染问题的备选方案。
Wednesday, August 8, 2018
中国与莫桑比克的木材协议有望拯救森林资源
最近，彭朝思和萨拉·罗杰斯分别从不同角度对中国水资源短缺状况和应对措施进行了分析并进行了论辩。争议的焦点在于人均水资源量这个指标的价值以及华北地区水资源的实际状况。我们希望我们的研究能够为这一争论提供另一个视角。
我们对2001年至2015年间的中国水压力（water stress）发展变化进行了追踪，揭示出水压力在全国范围内的空间差异性。我们发现包括“三条红线”的最严格水资源管理制度的建立，有助于减缓甚至扭转水压力的加剧趋势。
由于中国有超过三分之一的土地面临高或极高的水资源压力，中国正努力将日益增长的淡水需求与可用的可再生水资源供应相匹配。政府充分意识到水资源压力可能造成的威胁——经济停滞，水资源依赖型产业的消亡以及资源引起的冲突。
2012年，中国国务院出台了“国务院关于实施最严格的水资源管理制度的意见”，以应对日益严峻的水资源挑战。这份通常被称为“三条红线”的文件的主要目标包括：1）到2030年全国用水总量控制在7000亿立方米以内；2）到2030年用水效率达到或接近世界先进水平，体现为万元工业增加值用水量和农田灌溉水有效利用系数两个指标；3）到2030年主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围之内。在中央政府发布文件之后，地方政府相应制定了自己更详细的目标。
这“三条红线”是否改善了中国的用水安全？ 世界资源研究所利用三年（2001年，2010年和2015年）的用水数据对全国基准水压力进行了分析。基准水压力被定义为年度总用水量（生活，工业和农业）占年度可用地表水总量的百分比。数值越高，用户之间的竞争越激烈——数值高于40％被认为是“高水资源压力”，数值高于80％为“极高”。2001年到2015年，水资源压力的整体模式一直保持一致：中国北方比中国南方的缺水压力更大。与2010年相比，随着“三条红线”的实施，2015年中国面临高水压力地区的总面积几乎没有发生变化。
2010-2015年，居住在高压水压力地区的人口增加了3％。与2001-2010年相比，黄河上游和长江上游地区的水资源压力有所减轻，而黄河下游地区的水资源压力加剧。 水资源压力加剧的程度在减缓：尽管因为各部门的用水需求增加导致中国的水资源压力在2001年至2010年期间加剧，但2015年的水资源压力地图显示，这一情况在许多地区开始有所改善。在2010-2015年期间，高水资源压力的地区的面积增加减缓。这五年期间水资源压力加剧的地区总面积仅为前十年（2001-2010年）的35更多地区的水资源压力得到改善年水资源压力得到缓和的地区总面积是2010-2010年的间总面积的10倍。
我们对2001年至2015年间的中国水压力（water stress）发展变化进行了追踪，揭示出水压力在全国范围内的空间差异性。我们发现包括“三条红线”的最严格水资源管理制度的建立，有助于减缓甚至扭转水压力的加剧趋势。
由于中国有超过三分之一的土地面临高或极高的水资源压力，中国正努力将日益增长的淡水需求与可用的可再生水资源供应相匹配。政府充分意识到水资源压力可能造成的威胁——经济停滞，水资源依赖型产业的消亡以及资源引起的冲突。
2012年，中国国务院出台了“国务院关于实施最严格的水资源管理制度的意见”，以应对日益严峻的水资源挑战。这份通常被称为“三条红线”的文件的主要目标包括：1）到2030年全国用水总量控制在7000亿立方米以内；2）到2030年用水效率达到或接近世界先进水平，体现为万元工业增加值用水量和农田灌溉水有效利用系数两个指标；3）到2030年主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围之内。在中央政府发布文件之后，地方政府相应制定了自己更详细的目标。
这“三条红线”是否改善了中国的用水安全？ 世界资源研究所利用三年（2001年，2010年和2015年）的用水数据对全国基准水压力进行了分析。基准水压力被定义为年度总用水量（生活，工业和农业）占年度可用地表水总量的百分比。数值越高，用户之间的竞争越激烈——数值高于40％被认为是“高水资源压力”，数值高于80％为“极高”。2001年到2015年，水资源压力的整体模式一直保持一致：中国北方比中国南方的缺水压力更大。与2010年相比，随着“三条红线”的实施，2015年中国面临高水压力地区的总面积几乎没有发生变化。
2010-2015年，居住在高压水压力地区的人口增加了3％。与2001-2010年相比，黄河上游和长江上游地区的水资源压力有所减轻，而黄河下游地区的水资源压力加剧。 水资源压力加剧的程度在减缓：尽管因为各部门的用水需求增加导致中国的水资源压力在2001年至2010年期间加剧，但2015年的水资源压力地图显示，这一情况在许多地区开始有所改善。在2010-2015年期间，高水资源压力的地区的面积增加减缓。这五年期间水资源压力加剧的地区总面积仅为前十年（2001-2010年）的35更多地区的水资源压力得到改善年水资源压力得到缓和的地区总面积是2010-2010年的间总面积的10倍。
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